राहुल गाँधी द्वारा उठाये गए प्रश्नों को गंभीरता से ले चुनाव आयोग

विद्या भूषण रावत 

राहुल गांधी की कल की प्रेस कांफ्रेंस ने देश भर में लोकतंत्र पर भरोसा करने वालो को एक झटका भी दिया है और उम्मीद भी. झटका ये कि पूरी चुनाव प्रक्रिया जिसके आधार पर हमारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया और सत्ता की वैधानिकता बनती है वही सवालों के घेरे में आ गयी और उम्मीद ये कि इसके लिए अब सभी राजनितिक दल गंभीरता से लड़ने को तैयार दिख रहे हैं जिसके शुरुआत राहुल गाँधी ने कर दी है. राहुल गाँधी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर खड़े किये गए सवालों का  भारत के निर्वाचन आयोग को  गंभीरता  और विश्वसनीयता के साथ उत्तर देना चाहिए। यह दुर्लभ है कि कोई मुख्यधारा का भारतीय राजनेता इतने गहन शोध को इतने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करे। उठाए गए मुद्दों को केवल आरोपों के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। राहुल गाँधी के इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए. आशा है वह इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण अन्य और भी महत्वपूर्ण विषयो पर करते रहेंगे. राहुल गाँधी को देश के प्रमुख प्रश्नों पर लगातार लिखते रहना चाहिए ताकि उनकी बातो का बतंगड न बने और सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो. नेहरु के बाद भारत में नेताओं को पढने की कम आदत रही और पढने लिखने या बौद्धिकता को यह मान लिया गया कि वह किसी काम की नहीं है और उसके कोई राजनैतिक लाभ नहीं है लेकिन राहुल गाँधी इस खाई को पाट सकते हैं. उन्हें भाषा में तीखापन से बचना होगा और कम से कम हिंदी में अपनी संवाद शैली में कठोरता के मुकाबले ह्यूमर का प्रयोग करना सीखना होगा. उनकी बौद्धिकता पर कोई संदेह नहीं और बहुत समय बाद बौधिक स्तर पर हमें एक अच्छा जन नेता दिखाई दे रहा है लेकिन उनकी संवाद शैली बहुत बार गड़बड़ा जाती है जिसके चलते उनकी बातो केअलग अलग मतलब निकाल दिए जाते हैं. खैर, ये उन्हें और कांग्रेस पार्टी को देखना है. साथ ही साथ यदि उन्हें स्वयं की और पार्टी की मजबूती चाहिए तो सकरात्मक आलोचना को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए और चारणों से बचना होगा. 

राहुल गाँधी ने जो प्रश्न उठाये वह वास्तव में,मीडिया को करना चाहिए था लेकिन मीडिया तो दलाली और सत्निता के नशे में चूर होकर विपक्ष और स्वतंत्र सोच को राष्ट्र विरोधी बताने वालो का सरगना बन गया. चुनाव प्रक्रिया में सुधार से हम सभी को लाभ होगा और मीडिया को  एक सतत अभियान के तहत इसे उठाते रहना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य यह की राहुल गाँधी की इस महत्वपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस को द हिन्दू के अलावा किसी भी समाचार पत्र ने प्रमुखता से नहीं छापा. हिंदी के लाला अखबारों ने तो इसे पन्द्रवहे पेज में छिपा दिया। दुर्भाग्यवश  भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व राजनीति का जनसंपर्क विभाग बनकर रह गया है। यह स्वयं का एक कार्टून बन गया है, जिसमें कई तथाकथित एंकर और पत्रकार मुख्य रूप से बीजेपी के पीआर प्रयासों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और उनके मुख्य प्रवक्ता के रूप में व्यवहार कर रहे हैं. 

मतदाता सूचियों में हेरफेर भारत में कोई नई बात नहीं है। हालांकि, जो नया है, वह इस हेरफेर का पैमाना और व्यवस्थित "प्रबंधन" है। जहां पहले बूथ कैप्चरिंग राजनितिक माफियाओं की ताकत से होती थी, वहीं आज हमें एक अधिक कपटपूर्ण खतरे का सामना है: डिजिटल हेरफेर। विशाल डेटा का इस्तेमाल कर  पूरे समुदायों को उनकी जानकारी के बिना एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन भी  अक्सर मतदाताओं को सूचित किए बिना कई बार बदला गया है. 

कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को इस मामले को औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग के सामने उठाना चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, हालांकि वर्तमान में न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जन दबाव ही एकमात्र व्यवहार्य रास्ता हो सकता है। मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर सतर्कता महत्वपूर्ण होगी। आज कई मतदान केंद्रों पर पार्टी बूथ एजेंट नहीं हैं, खासकर कांग्रेस के, जिसकी अब हर जगह जमीनी उपस्थिति नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हमला बहुआयामी है, और पूरे विपक्ष को एकजुट होकर अपने प्रयासों को समन्वित करना होगा।

मैं चुनावी बहिष्कार का समर्थन नहीं करता; वे तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि वे व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन में न बदल जाएं। बीजेपी के पास अभी भी काफी वोट हिस्सेदारी है, और यह सब हेरफेर के कारण नहीं है। स्पष्ट रूप से, हम जो देख रहे हैं वह जनता के दिमाग का हेरफेर है। कई राजनीतिक नेता वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी रखते हैं और किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमें देश भर में गहरी और व्यापक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

विपक्ष को इसलिए आगामी बिहार चुनावों में पूरे जोश के साथ भाग लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन के भागीदारों के बीच राजनीतिक संवाद को और गहरा करना होगा। यह एक राजनीतिक लड़ाई है। राहुल गांधी को केवल एक शोधकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना चाहिए। हालांकि उनके खोजी प्रयास सराहनीय हैं, उन्हें अपने शब्दों के प्रयोग में सावधान रहना चाहिए। वे अपने दल, सरकार, नौकरशाही, और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में  बहुत से विरोधियों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें  कानूनी तौर पर फंसाने का इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ पहले से ही कई अदालतों में कई कानूनी मामले चल रहे हैं, और यह संभावना नहीं है कि सिस्टम उनका बिना शर्त समर्थन करेगा। बीजेपी कानूनी रास्ते का उपयोग करके उन्हें और उलझाने की कोशिश करती दिख रही है। 

इन चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी आज एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और  अवसरवादी प्रवृत्तियों को पूरी तरह समझते हैं। वे एक विचारशील राजनेता बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। उनकी प्रस्तुति, विशेष रूप से अभिव्यक्ति के मामले में, अक्सर तीक्ष्ण होती है लेकिन उन्हें जटिल प्रश्नों को भी व्यंगात्मक तरीके से, बिना व्यक्तिगत हुए रखने की कला सीखनी पड़ेगी.  अटल विहारी वाजपेयी व्यंगात्मक बोलते थे लेकिन उनके भाषणों में कंटेंट नहीं होता था. चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडीज, इन्द्रजीत गुप्ता तथ्यों और गंभीरता के साथ अपनी बात रखते थे कि किसी में हिम्मत नहीं होती थे उन्हें रोकने की. रामविलास पासवान, लालू यादव, शरद यादव आदि में गंभीर बात को भी बिना कटुता के बोलने की शैली विकसित की थी. शायद राहुल गाँधी इन सभी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं. हालाँकि आंबेडकर और नेहरु की मिर्षित ज्ञान शैली और विचारधारा को अपना के चलेंगे तो उन्हें शक्ति मिलेगी और उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी जो इस समय हो भी रहा है. 

राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए चुनावी अध्ययन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस डेटा को आधिकारिक रूप से आयोग को सौंपना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार करना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) जैसे संगठन भी इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं और अदालत में याचिकाएं दायर कर सकते हैं।

मतदाता सूचियों, दोहरे प्रविष्टियों, फर्जी प्रविष्टियों, फर्जी पतों आदि के मुद्दे को आसानी से हल किया जा सकता है यदि उन्हें उचित जांच और क्रॉस-चेकिंग की प्रक्रिया के बाद डिजिटल किया जाए, लेकिन इसके लिए निर्वाचन आयोग को पवित्र दिखना होगा। आज, एक गंभीर विश्वसनीयता संकट है, और आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और राजनीतिक बयान जारी करना बंद करना चाहिए।

जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि इस समय उनका फोकस मतदाता सूची में नए जोड़े गए  नामो को लेकर था लेकिन सवाल  केवल नामों का "जोड़ने " का  नहीं है अपितु उन्हें "हटाने" के हिस्से की भी जांच करनी होगी क्योंकि बिहार और अन्य हिस्सों में जो मतदाता सूची में सुधार के नाम पर बड़ी संख्या में लोगो के नाम हटाये जा रहे हैं उसका भी ईमानदारी से सत्यापन करना होगा.  इसके अलावा, ईवीएम और इसके कामकाज का मुद्दा हमेशा एक चुनौती रहा है। यदि पूरी चुनावी प्रक्रिया जांच को संतुष्ट नहीं करती है, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। यह समय है जब सभी हितधारकों को एक साथ बैठकर अपनी बात सरकार और चुनाव आयोग के सामने रखने  चाहिए और आयोग को भी ईमानदारी से और गंभीरता पूर्वक उस पर कार्यवाही करनी चाहिए.  पूरी चुनावी प्रणाली को सफाई अभियान की जरूरत है और यह तब तक नहीं होगा जब तक हम आरोपों को जवाबी आरोपों से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे. मतलब यह की आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए १९४७ को खोदकर न बात करें। लेकिन बीजेपी इसकी  विशेषज्ञ बन गई है। हर मुद्दे पर वे 1947 या 1975 की कहानी निकाल लाते हैं। वे 2014 से सत्ता में हैं और आज हमें जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उनका जवाब देना होगा। कांग्रेस और अन्य को जनता ने पर्याप्त सजा दी है और वही जनता उन्हें वापस भी लाई है, लेकिन किसी ने भी चुनावी प्रणाली की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। यहां-वहां कुछ मुद्दे थे, लेकिन व्यापक रूप से लोग निर्वाचन आयोग का पालन करते थे, लेकिन आज यह तीखी जांच के अधीन है और इसे विश्वसनीय स्पष्टीकरण के साथ सामने आना होगा, न कि केवल जवाबी आरोपों के साथ।

चुनाव आयोग और भाजपा का राहुल गाँधी को शपथ पत्रों पर अपनी टिप्पणियों के बारे में बात कहने को कहना केवल एक पाखंड है, एक राजनितिक नेता यदि रोज रोज शपथ पत्र लेकर बात रख्नेगा तो  बीजेपी नेताओं को नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, और अन्य विरोधियों के बारे में अपने सभी बयानों के लिए शपथ पत्र दाखिल करने पड़ेंगे जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा.  अगर शपथ या शपथ पत्र के तहत बोलना अनिवार्य होता, तो कोई भी राजीव गांधी को भ्इरष्सटाचार में लिप्त होने  की चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता।

राहुल गांधी का प्रयास साहसी है—विशेष रूप से उस दिन, जो एक अन्य कारण से ऐतिहासिक महत्व रखता है। 7 अगस्त, 2025, उस दिन की 35वीं वर्षगांठ है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। दुख की बात है कि कुछ लोग वीपी सिंह और उनके ऐतिहासिक निर्णय को याद करते हैं, जिसने लाखों हाशिए पर पड़े नागरिकों को राजनीतिक आवाज दी थी। राहुल गांधी का आज का कृत्य, एक तरह से, लोकतांत्रिक आदर्शों की पुन: पुष्टि है—जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता का शासन। मंडल विरासत ने यह फिर से परिभाषित किया कि भारत की "जनता" कौन है, और वे अपनी उचित हिस्सेदारी के हकदार क्यों हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि मंडल मंडल करने वाले राहुल गाँधी और कांग्रेस अपनी ही पार्टी में बड़े हुए सामाजिक न्याय के नायको  वी पी सिंह और अर्जुन सिंह  का नाम तक लेने को तैयार नहीं है. 

दुर्भाग्यवश, आज राजनीतिक दल इन सबक को भूल चुके हैं। अधिकांश केवल अपने प्रतीकों का महिमामंडन करते हैं और जनता के दबाव वाले मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं। शायद जनता भी भूल चुकी है—लेकिन यह सामूहिक भूलने की बीमारी हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है।

अभी तक चुनाव आयोग और भाजपा की प्रतिक्रया तो सकारात्मक संकेत नहीं देती लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है सरकार, चुनाव आयोग और विपक्ष के मध्य एक संवाद होता रहे. चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है ये लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भी है और बिना राजनितिक दलों को भरोसे में लिए ऐसी प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी ईमानदारी से की जाए, भरोसेमंद नहीं कहलाएगी जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं ही. 

 देखना होगा कि राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन के सदस्य, और सार्वजनिक संस्थान राहुल गांधी के खुलासों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं—और क्या वे भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली सड़न को दूर करने के लिए कार्रवाई करते हैं।

धराली की त्रासदी और उत्तराखंड में आपदाओं का प्रश्न

 

 विद्या भूषण रावत 

धराली में खीरगंगा की तबाही

कल ५ अगस्त २०२५ को  खीरगंगा गाड  में आई फ़्लैश फ्लड  ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में भयंकर तबाही मचाई, जो हृदयविदारक है। धराली, हर्षिल घाटी का  एक बेहद  खूबसूरत गांव था, जो गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित था जो  #भागीरथी नदी तक के तट पर बसा हुआ था और अपने सेबो के बगान के लिए प्रसिद्ध था.  यह गांव #हर्सिल घाटी में पड़ता है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों और भागीरथी के मनोरम दृश्यों से घिरा एक अत्यंत सुंदर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई छोटी धाराएँ भागीरथी में मिलती हैं।

धराली में एक छोटा सा बाजार था, जहाँ लोग #गंगोत्रीधाम जाते समय या वहाँ से लौटते समय रुककर भोजन करते थे। हालाँकि हर्सिल एक अधिक प्रसिद्ध गांव था, लेकिन धराली का स्थान और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी आकर्षक बनाता था। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। नदी के किनारे की ओर एक प्राचीन मंदिर #कल्पकेदार भी है। साधारण दिखने वाली #खीरगंगा, जो वास्तव में एक गाड , गदेरा  या  एक प्राकृतिक धारा है जो ऊँचे पहाड़ों से निकलती है और अपने प्राकृतिक प्रवाह के माध्यम से भागीरथी में मिल जाती है। धराली से माँ गंगा का मायका मुख्बा एक झुला पुल के रस्ते पहुंचा जा सकता था. ये गाँव आमने सामने हैं. मुखबा थोड़ा उंचाई पर स्थित है और वहा से धराली और सामने बहती हुई भागीरथी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है. #हिमालयकीगंगा यात्रा के समय और उसके बाद भी मुझे हर्षिल और धराली में रुकने का अवसर मिला और मै यह कह सकता हूँ के दोनों स्थान अप्रतिम हैं. मुझे आशा है की धराली पुनः अपनी धरोहर को प्राप्त करेगा. 

इतिहास बताता है कि पहाड़ों में सबसे बड़ी तबाही हमेशा इन गाड  गदेरों के कारण होती है, क्योंकि ये ज्यादातर समय छोटी धाराओं जैसे दिखते हैं, जिसके कारण इनके आस पास के क्षेत्रो में व्यवसायिक केंद्र खुल जाते हैं, व्यापार चल पड़ता है और कंक्रीट के 'जंगल खड़े हो जाते हैं और ये बिना आधिकारिक या राजनितिक प्रश्रय के संभव नहीं है.  हिमालय में तेजी से बढ़ते निर्माण और #चारधामयात्रा का दबाव  भी उत्तराखंड पर भारी है, जहाँ बुनियादी ढांचे का विस्तार करना मुश्किल है। पर्यटक सस्ते और आरामदायक जगह  चाहते हैं. वैसे भी भारतीय पर्यटक मूलतः अपनी धार्मिक भावनाओं के चलते इस क्षेत्र में आते हैं जिसमे अधिकांश की स्थानीय जन भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उसकी इस बात में कोई दिलचस्पी है की इस प्रकार के क्षेत्रो में हर प्रकार की सुविधाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती.  भारतीय पर्यटक हर जगह अपने घर जैसी सुविधाएँ चाहते हैं, चाहे वे #केदारनाथ या #गंगोत्री जाएँ।  अगर समय पर कोई कार्य नहीं हुआ या रहने की जगह नहीं मिली तो वह भी दावा करते हैं कि उनकी वजह से ही #उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चलती है। इस प्रकार का पर्यटन स्थानीय प्रशासन पर अनावश्यक दवाब बनाते हैं. 

धराली की घटना को पहले बदल फटने की घटना कहा गया लेकिन विशेषज्ञ यह कह रहे हैं की क्लाउड बर्स्ट  के

रूप में इस घटना को  स्वीकार नहीं किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि यह ग्लेशियललेकआउटबर्स्ट का मामला हो सकता है, जो आसपास के स्थानों के लिए सबसे खतरनाक स्थिति पैदा करता है। उत्तराखंड में लगभग 1266 हिमनदी झीलें हैं, जिनमें से 13 को उच्च जोखिम वाला माना जाता है। हर्सिल सेना बेस के पास भागीरथी पर एक कृत्रिम झील बनने की भी खबरें हैं, जो बाढ़ के कारण तबाह हो गया था। सेना वहाँ अपनी समस्याओं के बावजूद बचाव कार्य में सक्रिय है। २०१३ के केदारनाथ आपदा और २०२१ की ऋषि गंगा-धौली गंगा में आई आपदाएं असल में ग्लासियल लेक फार्मेशन के कारण ही हुई थी. इसलिए इस प्रकार की घटनाओ का पूर्वानुमान लगाने के लिए सेटेलाइट की मदद लेने की जरुरत है. 

धराली पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। भेजी गई बचाव टीमें भूस्खलन और राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर धंसने के कारण बीच में फंस गई हैं। हालाँकि मौसम में सुधार  के चलते सेना और वायुसेना के हेलीकाप्टर अब उड़ान भरने लगे हैं और अपने रेस्क्यू मिशन में लगे हैं. साधारण दिनों में खीर गंगा की तरफ लोगो का ध्यान भी नहीं जाता लेकिन आज उसकी तबाही रेनी गाँव में रिशिगंगा जैसी ही थी.

2024 में, सरकार ने सभी पर्यावरणीय नियमों के खिलाफ हर्सिल से गंगोत्री तक राजमार्ग को चौड़ा करने की अनुमति दी थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि हजारों देवदार के पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया था।  ऐसा बताया गया की राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण के लिए ४ हज़ार से ६ हज़ार देवदार के वृक्षों को काटने की योजना थी और बहुत से लोग बताते हैं की उनका चिन्हीकरण भी हो चुका है. हर्षिल से गंगोत्री का क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं और सरकार इन २०१२ में इसे इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद विकास के नाम पर बड़ी चट्टानों को काटने का 'कार्यक्रम' बनाया जा रहा है. गंगोत्री घाटी की पर्वत श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक है और हम सबकी भलाई इसी बात में है की हम इसके साथ न खेले नहीं तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं.  २०२५ में अब तक उत्तराखंड में बहुत सी घटनाएं हुए हैं जो हमें इशारा कर रही हैं की समय है हम चेत जाएँ. 

1. केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना (15 जून, 2025): केदारनाथ धाम की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना आपदा प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है।

2. चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन (जुलाई-अगस्त 2025): मौसम विभाग ने 25 और 29 जुलाई को रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और उत्तरकाशी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएँ हुईं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई।

3. नैनीताल और भीमताल में बाढ़ (3 अगस्त, 2025): गौला नदी के उफान पर आने और बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नैनीताल और भीमताल में जलभराव और सड़क बंद होने की स्थिति बनी। एक बरसाती नाले में दो स्कूटी सवार बह गए, जिनमें से एक लापता हो गया।

4. बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन (3 अगस्त, 2025): विष्णु प्रयाग के पास लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी।

5. ५ अगस्त को ही उत्तरकाशी के दो और स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं. त्य्युनी में यमुना नदी में भयानक उफान दिखाई दे रहा है. मन्दाकिनी, पिंडर, अलकनंदाम, नयार, खो आदि सभी नदियों  में जबरदस्त बाढ़ है. उत्तराखंड के काली क्षेत्र की खबरे तो अभी अधिक नहीं आ रही लेकिन काली-शारदा-घाघरा का क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और बिहार में सर्वाधिक आपदाओं वाला रहा है. मानसून में ये सभी अपनी 'सीमारेखा' के ऊपर ही बहती हैं.  हालाँकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएँ कोई नई बात नहीं हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनसे कुछ सीखा जाए. ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी सबक नहीं लिया जाता क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारी पर्यटन और विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह होते लेकिन वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं .  पिछले कुछ दशकों में कई बड़ी घटनाएँ हुई हैं:

• 1991 उत्तरकाशी भूकंप: 6.8 तीव्रता के भूकंप में 768 लोगों की मृत्यु हुई।
• 1998 माल्पा भूस्खलन: पिथौरागढ़ में 255 लोग मारे गए, जिसमें 55 कैलाश मानसरोवर यात्री शामिल थे।
• 2013 केदारनाथ आपदा : केदारनाथ में बादल फटने और भूस्खलन से 5,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
• 2021 ऋषिगंगा आपदा: चमोली में हिमनदी झील के फटने से 204 लोग मारे गए, जिनमें से 124 लापता रहे।

पर्यावरण और नीतिगत चुनौतियाँ

केंद्र सरकार ने २०१० में उत्तराखंड में  उत्तरकाशी-गौमुख  के १३० किलोमीटर क्षेत्र को 2010 में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसकी अंतिम  अधिसूचना 2012 में आई।  नेताओं ने इसे विकास विरोधी कहा और हकीकत में इसका कभी ईमानदारी से पालन ही नहीं हुआ. फलस्वरूप  अनियोजित निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएँ, और चारधाम यात्रा के लिए सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्यों ने इस नाजुक क्षेत्र को और अधिक कमजोर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो हिमाचल प्रदेश  जैसे राज्य नक्शे से गायब हो सकते हैं हालाँकि उनकी टिपण्णी हिमाचल के सन्दर्भ में थी लेकिन यह बात उत्तराखंड जैसे राज्य पर भी वैसे ही लागू होती है. 

NGT के 2017 के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में नदी तट से  १००  मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, और 50-100 मीटर तक का क्षेत्र नियामक क्षेत्र माना जाना चाहिए। फिर भी, उत्तराखंड में नदी तटों पर होटल और रिसॉर्ट्स का निर्माण जारी है, जो आपदाओं को बढ़ावा देता है। खो नदी पर दुगड्डा लैंसडाउन मार्ग पर आप होटल और रिजोर्ट देख सकते हैं. कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर भी आपको ऐसा दिखाई देगा. ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग पर आपको शुरू से ही राफ्टिंग के लिए टेंट नदी पर ही लगे मिलेंगे. देहरादून में सोंग नदी क्षेत्र में भी लोगो का कब्जा बना रहता है. शहर के मध्य में रिप्सना नदी क्षेत्र में तो अब लोगो की कोलोनिया ही बन गयी है. आखिर ये सब लोग अपने आप तो नहीं कर सकते. बिना प्रशासन की शह या सत्ताधारियो के आशीर्वाद और खुले समर्थन के बिना ऐसा संभव नहीं है. आखिर क्यों हम अपनी नदियों और पहाडियों के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं ? पहाड़ और नदिया उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान है और इनको बचाने की लड़ाई भी उत्तराखंड के मूलनिवासियो को ही लडनी पड़ेगी क्योंकि मैदान से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये रील या सेल्फी से अधिक कुछ नहीं रह गया है. लोग अपने भगवानो से आशीर्वाद के लिए आते हैं, पहाड़ो से उन्हें कोई मतलब नहीं. वे तो चाहते हैं की उन्हें इतनी सुविधाए मिल जाएँ कि चलने में थोड़ा भी मेहनत न करनी पड़े और सरकार उन्हें वो सब देना चाहती है जो वो चाहते हैं.. 

उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएँ केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय और नीतिगत कमियों का परिणाम भी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि:

• पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर सख्ती से रोक लगाए।
• चारधाम यात्रा को नियंत्रित कर पर्यटकों की संख्या सीमित करे।
• हिमनदी झीलों की निगरानी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करे. 
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर स्थाई  विकास को बढ़ावा दे जिससे स्थानीय लोगो को लाभ भी हो. 
• जलवायु परिवर्तन के प्रश्न अब हमारे पाठ्यक्रमो में आना आवश्यक है और इसके साथ ही हमारे औद्योगिक नीति में भी ऐसे निर्माण और उद्योगों को ही प्रश्रय दिया जाए जो पर्यावरणीय मापदंडो और पहाड़ो की संवेदनशीलता के अनुसार हो. 
• उत्तराखंड में अब और जल विद्युत् या रेलवे आदि की परियोजना पर विचार न करें. हम पुरानी परियोजनाओं को रोकने की बात नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में ऐसी किसी परियोजना पर विचार न करें. 
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हम धराली आपदा में पीड़ित सभी लोगों की सुरक्षा और संरक्षा की कामना करते हैं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएँ हैं। सशस्त्र बलों, NDRF, और SDRF के कार्यकर्ताओं को सलाम, जो दिन-रात लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के लोग बेहतर के हकदार हैं। सरकार को इस क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए। क्या सरकार विपक्ष, सामाजिक और नागरिक संगठनो, पर्यवारणविदो के साथ चर्चा कर उत्तराखंड के भविष्य पर कोई सार्थक पहल कर सकती है. ये समय है जब उत्तराखंड के चाहने वाले और हिमालय को प्यार करने वाले सभी लोगो को एक साथ आकर संयुक्त रूप से सोचने की और मिलबैठ कर संवाद करने की ताकि पहाड़ो को बचाया जा सके. पहाड़ बचेंगे तो उत्तराखंड की अस्मिता और पहचान भी ज़िंदा रहेगी. पहाड़ो के बिना पहाड़ी नहीं, ये बात याद रखने की है. 

हिमालयी क्षेत्रो की संवेदनशीलता को समझे सरकार

 विद्या भूषण रावत

"वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य गायब हो सकता है," भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य में पर्यावरणीय संतुलनऔर नहीं बिगड़े ताकि प्राकृतिक आपदाएँ न हों। हम राज्य सरकार और भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजस्व कमाना ही सब कुछ नहीं है। अगर चीजें वर्तमान की तरह ही आगे बढ़ती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य देश के नक्शे से हवा में गायब हो सकता है।"

यह भयावह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हिमाचल प्रदेश और इसका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड अभूतपूर्व आपदाओं से जूझ रहे हैं। अचानक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएँ और बुनियादी ढाँचे का ढहना अब तकलीफदेह रूप से आम हो गया है। हालाँकि सरकारे इस कोशिश में हैं कि अब आपदाओं और उनसे होने वाली मौतों का सामान्यीकरण हो जाए और लोग इस पर गुस्सा होने के बजाये इसे अपने जीवन के हिस्से के तौर पर ले. इसीलिये इस वर्ष राज्य सरकारों की और से आपदाओं और उनसे होने वाली मौतों की कोई विशेष जानकारी नहीं है. आज के दौर में केवल एक ही आंकड़ा 'विश्वास' के साथ दिया जा रहा है और वो यह की कितने करोड़ लोगो ने चार धाम यात्रा की और हरिद्वार में कितने लाख कांवरिये आये और कैसे प्रशासन ने उनकी व्यवस्था की. मतलव पूरा प्रशासन अब इन यात्राओ के आगे नतमस्तक है और उत्तराखंड के मूलनिवासी अपनी आर्थिक सामजिक सांस्कृतिक हालातो से जूझ रहे हैं. अमूमन यही हाल हिमाचल का है.

हिमाचल प्रदेश के आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, हिमाचल प्रदेश को 20 जून से मानसून की शुरुआत के बाद से 1,539 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। चौवन लोगों की जान जा चुकी है, और 36 लोग अभी भी लापता हैं। 1,350 से अधिक घर आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनडीटीवी ने 2 अगस्त, 2025 तक की रिपोर्ट में बताया कि हिमाचल प्रदेश में 173 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 37 लोग लापता हैं, और 115 घायल हुए हैं। 6 जुलाई तक 23 बाढ़ की घटनाएँ और 19 बादल फटने की घटनाएँ दर्ज की गईं। अधिकांश मौतें बारिश के चलते हुई हैं.

उत्तराखंड, जो अक्सर आपदा सुर्खियों में अग्रणी रहता है, में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। 4 जुलाई तक, इसने 70 मौतें दर्ज कीं—20 प्राकृतिक आपदाओं के कारण और 50 सड़क दुर्घटनाओं से। कई लोग लापता हैं, और 177 लोग घायल हुए हैं। हालाँकि ये आंकड़े अखबारी हैं और इनमे निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी. असल में दोनों राज्य सरकारों को पुरे राज्ये के इन आंकड़ो की विस्तृत जानकारी लोगो के साथ साझा की जानी चाहिए.

पिछले कुछ वर्षो में इन दोनों हिमालयी राज्यों को "देवभूमि"—देवताओं की भूमि—के रूप में चित्रित किया जाता रहा है, विशेषकर उत्तराखंड को जिसके चलते चार धाम यात्रा में लोगो की भागीदारी बेहद अधिक बढ़ गयी. सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक तीर्थयात्री उत्तराखंड आ जाए हालाँकि ये भी हकीकत है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगो के आने और रुकने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेशो में न तो कोई ढांचा है और न ही वह संभव है. यदि मैदानी क्षेत्रो के लोगो के ऐसो आराम के लिए उनके 'घर' की तरह फाइव स्टार सुविधाएं देने की कोशिश की गयी तो ये इन दोनों प्रदेशो के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसके परिणामभयानक हो सकते हैं. हम ये देख भी रहे है कि दोनों क्षेत्रो में लगातार भू स्खलन हो रहे हैं. जहां सरकारे अपने 'अतिथियो' के स्वागत में पलकपांवड़े बिछाने को तैयार बैठी है वही दोनों प्रदेशो में वहा के मूल निवासियों के आर्थिक सामाजिकहालत लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं.

दोनों प्रदेशो के दूर दराज के गाँवों में रहने वाले लोग अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं. बड़ी संख्या में गाँवों तक पहुचने का कोई सडक मार्ग नहीं है और आज भी बच्चो को मानसून के समय उफनती नदियों को पार करके जाना पड़ता है. दोनों प्रदेशो में स्थानीय लोगो के लिए बना बुनियादी ढाँचा चरमरा गया है क्योंकि सत्ता की पूरी चिंता 'मेहमाननवाजी' की है जिसके चलते मेजबान 'असहाय' सा हो गया है.

हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का उपयोग केंद्र सरकारों द्वारा निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसे जलविद्युत परियोजनाओं और सामूहिक धार्मिक पर्यटन के नाम पर किया जाता है, जबकि स्थानीय आबादी की जरूरतों और आवाज़ों को दरकिनार किया जाता है।

हर साल, ये नाजुक राज्य असहनीय पर्यटकों की भीड़ से अभिभूत हो जाते हैं, जो अक्सर उनके बुनियादी ढाँचे की क्षमता से अधिक होती है। यह जिम्मेदार पर्यटन नहीं है—यह लापरवाही भरा अति-शोषण है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देते हैं का विश्लेषण करने की जरुरत है. पर्यटन आवश्यक है लेकिन अनियंत्रित पर्यटन हिमालयी राज्यों में कहर ढा रहा है. अभी तक तो इस पर्यटन से कोई विशेष विकास हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता.

पहाड़ों से आने वाले एक व्यक्ति के रूप में, मैं गवाही दे सकता हूँ कि चार धाम यात्रा के नाम पर होने वाला यह सामूहिक पर्यटन स्थानीय परंपराओं को खतरनाक रूप से कमजोर कर रहा है और पहाड़ो के संवेदनशील प्राकृतिक तंत्र को बाधित कर रहा है। मुझे नहीं लगता की इससे पहाड़ो को बहुत अधिक लाभ हो रहा हो क्योंकि आज भी उत्तराखंड केंद्र के भरोसे अधिक है क्योंकि अभी भी यहाँ पर स्थानीय मूलनिवासी जनता के आर्थिक स्वावलंबन के लिए ईमानदार प्रयास नहीं हुए हैं. पूरी राजनीती लफ्फाजी और तथाकथित राष्ट्रवाद पर हो रही है जिसमे पहाड़ी राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता. हिंदुत्व के बड़े अजेंडे के अन्दर पहाड़ी अस्मिता को समाहित करने के प्रयास हो रहे हैं. मैदानी क्षेत्रो से आने वाले लोग जो अपनी शान शौकत और राजनितिक कनेक्शन, बड़ी गाडियों के साथ अपनी ताकत का भौंडा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं . अपनी अकड में वे अक्सर इन स्थानों को अपने निजी खेल के मैदान के रूप में मानते हैं, स्थानीय लोगो की भावनाओं से बेपरवाह ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से शराब पी रहे हैं , लडकियों से छेड़खानी की घटनाओं में वृद्धि हुई है और और गाँवों से लडकियों और युवाओं के गायब होने या अपहरण की सूचनाएं भी लगातार बढ़ रहे हैं. मै उस उत्तराखंड से आता हूँ जहा लोग अपने घरो पर ताले नहीं लगाते थे और पुलिस के अधिकारी वहा स्थानांतरण होने को अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि उनकी कोई 'कमाई' नहीं थी.

आज हिमालय पर सांस्कृतिक हमला भी है और इसके परिणाम भी उतने ही चिंताजनक हैं। हिमालयी समाज ऐतिहासिक रूप से मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक समतावादी और आजाद ख्याल रहे हैं। स्थानीय खान-पान की आदतें, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका, और विकेन्द्रीकृत धार्मिक परंपराएँ एक बहुलवादी लोकाचार को दर्शाती हैं। आज, वे ही तत्व खतरे में हैं। धार्मिक एकरूपता को बाहर से थोपा जा रहा है, जो स्थानीय देवताओं और रीति-रिवाजों को कमजोर कर रहा है। इसमें उन क्षेत्रों में शाकाहारी मानदंडों का बढ़ता थोपना शामिल है, जहाँ परंपरागत रूप से पशु बलि धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी। खाडू और बुख्थ्या हमारी देवी देवताओं की परम्पराओ से जुड़े हुए हैं. पहाड़ो को शराब के नाम पर बदनाम किया जाता है लेकिन बहुत सी परम्पराए भौगोलिक परिशितियो के कारण भी होती है. शराब पीना पहाड़ी क्षेत्रो में सामान्य बात हो सकती है लेकिन वो यहाँ पर कभी समस्या नहीं रहा. देश के अन्य हिस्सों की तरह, उत्तराखंड और हिमाचल का सांस्कृतिक पारिद्रृश्य बिलकुल अलग है और नेपाल या उत्तर पूर्व के राज्यों से मिलता जुलता है, जहा लोग अपनी जिंदगी को उन्मुक्तता से जीते हैं और खान पान के सवालों को लेकर मध्य भारत का पोंगापंथी वैचारिक तंत्र पहाड़ो पर लादने के अच्छे परिणाम नहीं होंगे.

सभी दलों के राजनेता तीर्थयात्राओं के दौरान बढ़ती मृत्यु दर या पारिस्थितिकीय लागत को संबोधित किए बिना "रिकॉर्ड" पर्यटक संख्या का जश्न मनाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में अप्रैल में ही चार धाम यात्रा के दौरान 65 से अधिक मौतें हुईं, जो हृदयाघात, उच्च ऊँचाई की बीमारी और भूस्खलन जैसे कारणों से हुईं। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या भी नाजुक हवाई गलियारों पर असहनीय दबाव को दर्शाती है, जो सब कुछ मुनाफे के नाम पर है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में अपनी बात को गंभीरता से लेता है, तो अब कठोर कार्रवाई बहुत जरूरी है। सरकारों—राज्य और केंद्र दोनों—ने खराब नियोजित परियोजनाओं, अंधाधुंध निर्माण और अनियंत्रित पर्यटन के माध्यम से इस आपदा को और अधिक भयानक बनाया है। इससे भी बदतर, उन्होंने क्षेत्र के आध्यात्मिक चरित्र को बदल दिया है। ये पहाड़ कभी इस तरह के संगठित धार्मिक अनुष्ठानों का स्थान नहीं थे, जैसा कि अब देखा जा रहा है। प्रत्येक घाटी और गाँव का अपना देवता, अनुष्ठान और लय है—जो लाउडस्पीकर, डीजे, और विकास के बहाने उग आए विशाल सीमेंट संरचनाओं के साथ संरेखित नहीं है। पहाड़ो में स्थानीय देवी देवताओं का महत्त्व राष्ट्रीय दिखने वाले भगवानो से अधिक है. नंदा देवी राजजात यात्रा, महासू देवता, गोल्ज्यू देवता, ज्वाल्पा देवी, धारी देवी और अनेको तीर्थो का महत्त्व स्थानीय लोगो के लिए बहुत अधिक है. उनका महत्त्व उनके स्थानीय रूप में ही है और उन्हें मैदानी 'नैतिकता' के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है. हिमाचल प्रदेश में भी स्थानीय देवो का बहुत बड़ा महत्व है. असल में यमुना घाटी में तो महासू देवता हिमाचाल उत्तराखंड के संयुत्क संस्कृति का हिस्सा है.

पहाड़ो में आज भी पुराने मंदिर वहा की स्थापत्य कला का प्रतीक है. वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दें. विकास के नाम पर वास्तुकला का 'गुजरातीकरण' न होने दे.। मैगी नूडल्स, ढोकला, आलू पराठा जैसे क्षेत्र के लिए विदेशी खाद्य पदार्थों की माँग ने पारंपरिक भोजन को पीछे छोड़ दिया है। आज पहाड़ के ढाबो में स्थानीय भोजन कम मिलता है. फान्दू, कफली, धबडी, चैसू आदि आपको मुश्किल से ही मिल पाएंगे. नदियाँ, जो कभी पूजनीय और संरक्षित थीं, अब उनके स्रोत पर ही प्रदूषित हो रही हैं। भक्त लोग मैदान से लायी अपनी गन्दगी पहाड़ो पर छोड़ कर आ रहे हैं. यमुनोत्री और अन्य स्थानों पर लोग नदियों पर नहाकर अपने वस्त्र वही बहा दे रहे हैं. असल में मैदानी क्षेत्रों के विपरीत, सामूहिक नदी स्नान हिमालयी रीति-रिवाजों का हिस्सा कभी नहीं रहा। गंगा स्नान की परंपराएँ हरिद्वार और वाराणसी की हैं, केदारनाथ या किसी भी अन्य हिमालयी क्षेत्र की नहीं है क्योंकि नदियों का वेग इतना तेज होता है कि आपको सीधे बहा ले जाएगी. पहाड़ो का नदियों से अध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता है इसलिए कोई उन्हें गन्दा नहीं करता. नदियों किनारे मलमूत्र करने की परम्परा पहाड़ो में बहुत कम है.

इसी प्रकार कांवर यात्रा भी भी परम्पपरा पहाड़ों में नहीं है। अधिकांश कांवरिये मैदानी क्षेत्रों—हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली—से आते हैं और अपने साथ एक ऐसी संस्कृति लाते हैं जो स्थानीय लोकाचार से बिलकुल भिन्न है. पहाड़ो में धर्म के नाम पर कोई हिंसा या घृणा अमूमन नहीं सुनी जाती. स्थानीयता में विभिन्नता है और सभी अलग अलग अपनी अपनी परम्पराओं को मानते हैं.

यदि सर्वोच्च न्यायालय गंभीर है, तो उसे मूल पहाड़ी आबादी के अधिकारों, संस्कृतियों और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए जोर देना चाहिए। विकास को स्थिरता, समता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के माध्यम से पुनर्कल्पित करना होगा। हिमाचल और उत्तराखंड के लोग लंबे समय से अपने परिवेश के साथ सामंजस्य में रहते आए हैं। यदि भारत के इस नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से को बचाना है, तो नीति और नियोजन में उनकी भागीदारी अनिवार्य है।

अब समय है कि हम अनुष्ठानों के नाम पर हिमालय का दुरुपयोग बंद करें और इसके सच्चे स्वरूप—पवित्र, विविध और इसके लोगों में निहित—का सम्मान शुरू करें। यहाँ सतत विकास की शुरुआत स्थानीय समुदायों को स्वीकार करने और सशक्त बनाने से होनी चाहिए. अभी तक हिमालय में कैसा विकास हो और कैसी व्यवस्था हो इस विषय में यहाँ की मूलनिवासियो को छोड़ कर हर एक से पूछा जा रहा है. हिमालयी क्षेत्रो को रहस्यमयी बनाने से अधिक आवश्यक है की इन क्षेत्रो में रह रहे मूलनिवासियो के अधिकारों को बचाया जाए और विकास और पर्यटन के नाम पर शोषण का जो नया नेटवर्क चल रहा है उसे रोका जाए. पिछली आपदाओ का सबक यही है कि धर्म और विकास की इस अनियंत्रित होड़ पर लगाम लगाईं जाए और स्थानीय मूलनिवासियो से बात कर ऐसी व्यवस्था बने जिसमें लोगो के मूलअधिकार बने रहे और तभी हिमालय सुरक्षित रहेंगे. हिमालय का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है लेकिन वो बिना स्थानीय लोगो की भागीदारी और सहयोग के असंभव है. एक और महत्वपूर्ण बात, हिमालय और गंगा सहित हमारी नदिया सभी नदिया हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इन्हें 'संशाधन' समझ व्यापारियों की लूट का साधन न बनने दिया जाए तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे.

पेरियार की धरती पर जातिगत हिंसा से उपजे प्रश्न

 

जाति विरोधी  आन्दोलन जातीय घृणा और हिंसा को रोक्पाने में असफल क्यों ?

विद्या भूषण रावत

तमिलनाडु में 'सम्मान' के नाम पर एक और हत्या हुई है, इस बार तिरुनेलवेली में, जहां अनुसूचित जाति समुदाय के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उस लड़की के भाई ने बेरहमी से काट डाला, जिससे वह बचपन से प्यार करता था। केविन सेल्वा गणेश नामक 27 वर्षीय युवक जो देवेन्द्र कुला वेल्लालार समुदाय से आते थे एक मेधावी छात्र थे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थे। उनका अपने स्कूल के दिनों की सहपाठी सुभासिनी के साथ प्यार था और वह उससे शादी करने की योजना बना रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की के माता-पिता को इस रिश्ते की जानकारी थी। दोनों तमिलनाडु पुलिस में कार्यरत हैं, और ऐसा लगता है कि परिवार ने केविन को खत्म करने की साजिश रची थी। लड़की के भाई सुरजीथ ने केविन को कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलने के बहाने बुलाया। दुर्भाग्यवश, मीडिया के अनुसार, केविन ने सुभासिनी के भाई सूरजिथ पर भरोसा किया और उसके साथ चला गया। कुछ दूरी पर, सुरजिथ ने अपने साथ ले जा रहे हसिए से केविन को काट डाला। इस तरह, तमिलनाडु में एक और प्रतिभाशाली युवक को केवल झूठे 'जातिगत' गर्व के लिए मार डाला गया।

सम्मान हत्याओं का बढ़ता आंकड़ा

तमिलनाडु में इन हत्याओं की बढ़ती संख्या हमारे देश की सामाजिक वास्तविकता को दर्शाती है: तथाकथित सामाजिक सुधार तब तक स्वीकार्य हैं, जब तक हम अपनी जातिगत पहचान और पदानुक्रम को बनाए रखते हैं। यह एक दुखद सच्चाई है कि हालांकि तमिलनाडु ने कई संकेतकों पर देश के बाकी हिस्सों से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अंतरजातीय रिश्तों में यह हिंसक बना हुआ है, जब भी जातिगत मानदंडों को चुनौती दी जाती है। यह बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच तमिलनाडु में 65 सम्मान हत्याएं हुईं, जबकि अन्य राज्यों की तरह, सरकारी रिकॉर्ड में 2015 से 2021 के बीच केवल 3 'सम्मान हत्याओं' का उल्लेख है। सम्मान हत्याएं, जो अक्सर जातिगत या सामुदायिक गर्व के नाम पर की जाती हैं, भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या हैं। ये हत्याएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करती हैं, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमाए जातिगत भेदभाव को भी उजागर करती हैं। वैसे ये आवश्यक है कि हम इन्हें न तो ओनर किल्लिंग कहे और न ही सम्मान ह्त्या. ये शुद्ध रूप से जातीय हिंसा है और इसके लिए जाति हिंसा विरोधी कानूनों को और मजबूत बनाना होगा और कम से कम सरकारी नौकरियों या राज्य सरकार की सेवाओं में कार्य कर रहे लोगो के विचारात्मक पक्ष को संविधानसम्मत करना होगा ताकि वे अपने जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सके. अभी तो तो ये काम नहीं हो पाया है और स्वाधीन भारत का सबसे बड़ी असफलता हमारी सरकारी सेवाओं में जाति मुक्त समाज की सोच के अभाव का होना ही है जिसके फलस्वरूप अधिकारी किसी भी कार्य में जातिगत पूर्वाग्रह के ही काम करते हैं.

पेरियार और जातिवाद विरोधी आंदोलन

हमने ऐसी कई क्रूर कहानियां पढ़ी हैं। भारत अपनी जातिगत पहचान की शुद्धता और अन्य जातियों की हीनता के मुद्दे पर एकजुट है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु #जातिवादविरोधी राजनीति का गढ़ है, जिसे #पेरियार और #द्रविड़ आंदोलन ने शुरू किया था। मुझे यकीन है कि अगर पेरियार आज जीवित होते, तो वे इस तरह के आपराधिक कृत्य के खिलाफ एक विशाल आंदोलन का नेतृत्व करते।

केविन और सुभासिनी की पृष्ठभूमि

केविन और सुभासिनी की आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें। केविन की मां एक शिक्षिका हैं, जबकि सुभासिनी के माता-पिता तमिलनाडु पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। दोनों अच्छी तरह से शिक्षित हैं। केविन एक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और TCS में नौकरी की, जबकि सुभासिनी ने सिद्ध चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक पूरा करने के बाद एक निजी सिद्ध क्लिनिक में सलाहकार के रूप में काम कर रही थीं। केविन की मां पंचायत में शिक्षिका थीं, जबकि उनके पिता एक खेतिहर मजदूर थे। यह दर्शाता है कि शिक्षा ने हमारे सामाजिक विचारों को नहीं बदला है, और भारत में जातिगत पहचान सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। सामाजिक वैज्ञानिकों और राजनेताओं द्वारा की गई अन्य सभी व्याख्याएं एक छलावा हैं। भारत में प्रत्येक जाति अलग रहना चाहती है, सबसे शुद्ध होने का दावा करती है और अपने महान अतीत का दंभ भरती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। बाबा साहेब ने इसकी सच्चाई बहुत पहले ही समझा दी थी कि हम एक पदानुक्रम समाज के लोग हैं जो अपने से ऊपर वाले को प्रणाम करते हैं और नीचे वालो को हे दृष्टि से देखते हैं.

जातिगत पहचान का मुद्दा

इस मामले में, केविन देवेंद्र कुला वेल्लालर समुदाय से थे, जो अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत है, जबकि सुभासिनी मारवर समुदाय से थीं, जो अति पिछड़ा समुदाय के रूप में वर्गीकृत है। दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र कुला वेल्लालर, जो आधिकारिक तौर पर सात समुदायों का समूह है, अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाए जाने की मांग कर रहा है। मुझे याद है कि इस समुदाय के नेता, डॉ. के. कृष्णासामी, जो पुथिया तमिलगम पार्टी के नेता हैं, इस अभियान में सबसे आगे रहे हैं। दुख की बात है कि यही कृष्णासामी #उत्तरप्रदेश में BSP के उदय से प्रेरित होकर तमिलनाडु में इसे दोहराना चाहते थे, लेकिन 20 साल बाद, मैंने उन्हें अनुसूचित जाति की सूची से हटाने के अभियान का नेतृत्व करते देखा। मैंने प्रदर्शन में शामिल कई दोस्तों से पूछा कि वे क्यों अलग होना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि वे अछूत नहीं हैं और उन्हें जातिगत कलंक का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए: देवेंद्र कुला वेल्लालर समुदाय का एक मेधावी लड़का मारवर समुदाय के एक परिवार द्वारा मार डाला गया, जो यह मानता था कि वे निम्न जाति से हैं।

राजनीति में जाति का उपयोग

कोई भी राजनेता इसे खत्म करना नहीं चाहता। #जाति राजनीतिक लामबंदी का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जाति का आह्वान करें और ऐतिहासिक गर्व का एक झूठा विचार पैदा करें, और हजारों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। बाबा लोग इसे हिंदुत्व पहचान का उपयोग करके थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वे जातियों को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं जाति की शुद्धता की बीमारी से पीड़ित हैं।

संविधान और सामाजिकता

एक और महत्वपूर्ण बात: लड़की के माता-पिता पुलिस में काम करते हैं। वे सब-इंस्पेक्टर हैं। यह क्या दर्शाता है? संविधान हमारी सामाजिकता का हिस्सा नहीं है। हम इसका सम्मान नहीं करते। हमें इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम मुसीबत में होते हैं; अन्यथा, हमें इसकी जरूरत नहीं। आखिरकार, हम अपनी जातिगत पहचान के प्रति समर्पित हैं, और बाद में राजनीतिक सुविधा के लिए खोजी गई अन्य सभी बनाई गई पहचान और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा की गई व्यापक सामान्यीकरण कुछ भी नहीं बल्कि काल्पनिक हैं। किसी भी गांव में जाएं, और आप पाएंगे कि लोग केवल अपनी जातिगत पहचान का उपयोग करते हैं, न कि #OBC, #दलित, या #MBC, बल्कि अपनी #जाति। पहचान का वर्गीकरण शासन के उद्देश्यों के लिए किया गया है, लेकिन इसने जातिगत पहचान की दीवारों को कहीं भी आंतरिक रूप से खत्म नहीं किया है, और यह तब तक ठीक लगता है जब तक कि अंतरजातीय रिश्ते न हों। राजनीति में हम चिल्ला सकते हैं 'सभी बहुजन एकजुट हैं', सभी दलित बहुजन आदिवासी मुस्लिम एक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से प्रत्येक और हमारे राजनीतिक नेता इन शब्दावलियों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं। अंत में, जाति मायने रखती है। ये दीवारे अभेद्य हैं और जो इनसे पार जाने की कोशिश कर रहे हैं या तो मार दिए जा रहे हैं और यदि किसी तरह से ज़िंदा हैं तो तो वे अलग थलग हैं. मजेदार बात यह की जिन्होंने जाति की दीवारों को तोड़कर प्रेम विवाह किया है वे भी इन दीवारों को तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि राजनीती में जाति आपकी ताकत है.

जातिवाद विरोधी आंदोलन की चुनौतियां

#जातिवादविरोधी आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि पार्टियां जातिगत गर्व को बढ़ावा देती रहेंगी। बहुत कम मामले पुलिस स्टेशन या अदालत तक पहुंचते हैं। ज्यादातर समय, इन्हें सामान्य हत्या के मामलों के रूप में देखा जाता है और मीडिया में कुछ शोर के बाद गायब हो जाते हैं। इनका कोई अनुसरण नहीं होता। भारतीय मीडिया के पास इसके लिए समय नहीं है। यह तब समय निकालेगा जब यह राजनीतिक स्वामियों के लाभ के लिए उपयोगी होगा। #जातिवादविरोधी आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि यह सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ खुलकर न बोले। इसे सुविधानुसार नहीं, बल्कि जोरदार ढंग से बोलना होगा। कुछ दिन पहले हमने #गुरुग्राम में भी ऐसी ही सम्मान हत्या देखी, जहां #राधिकायादव को उसके पिता ने मार डाला, लेकिन बहुत सुविधाजनक ढंग से #जाति बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली। यह उनका मुद्दा नहीं था। यह मुद्दा केवल तब जातिगत बनता अगर कोई दूसरी जाति उसे मारती। दुखद रूप से, #सामाजिकन्याय पार्टियों और उनके बुद्धिजीवियों ने इस मुद्दे पर नहीं बोला। यह उन लोगों की पूर्ण पाखंडिता को दर्शाता है जो #जातिवादविरोधी आंदोलन या #सामाजिकन्याय के लिए काम करने का दावा करते हैं। अक्सर हम अंतरजातीय विवाहों की बात करते हैं लेकिन ऐसे विवाह कभी संभव नहीं हैं. अंतरजातीय या अंतर्धार्मिक विवाह तभी होते हैं जब वे प्रेम विवाह होते हैं यानी व्यक्तियों की अपनी चाहत के साथ. किसी भी परिवार के बुजुर्ग लोग अपने बच्चो का विवाह स्वयं से अंतरजातीय या अंतर्धार्मिक नहीं करेंगे. जब बच्चे यदि स्वयं निर्णय लेकर उनके पास जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा विरोध झेलना पड़ता है. कई लोग 'अपना दिल बड़ा कर' इसे स्वीकार कर लेते हैं, बहुत से लोग इस हिदायत के साथ की घर नहीं आना है और कई इसके साथ कि दुनिया को पता न चले. बड़े राजनेताओ और फिल्म कलाकारों की बात और है. नेता विवाह करने के बाद भी चुप रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते की उनके विवाह का उनके जातीय वोट बैंक पर कोई असर पड़े इसलिए वे चुप रहते हैं. मै तो बहुत से ऐसे लेखको विचारको को जानता हूँ जिनका प्रेम विवाह है लेकिन वे कभी इसके समर्थन में या इस प्रकार की जातीय हिंसा के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहते क्योंकि वे अपने 'प्रशंसको' को 'निराश' नहीं करना चाहते. ये प्रशंसक उनके समजातीय लोग ही होते हैं जो उनकी 'उपलब्धियों' पर गर्व करते है.

कौसल्या का ऐतिहासिक संघर्ष

2016 में कौसल्या और शंकर का मामला याद करें, जब कौसल्या के माता-पिता ने उनके पति शंकर को बेरहमी से मार डाला था, लेकिन कौसल्या ने अदालत में साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और अपने माता-पिता को सजा दिलाई। वह #थेवर समुदाय से थीं, और उनके माता-पिता ने उनके दलित युवक शंकर से विवाह को तुच्छ माना था। शंकर की हत्या के बाद, कौसल्या अपने ससुराल में रहती रहीं और शंकर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ थीं। निचली अदालत ने उनके पिता सहित पांच आरोपियों को मृत्युदंड दिया, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने इसे पलट दिया और ज्यादातर को रिहा कर दिया। कौसल्या ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और अब तक कुछ नहीं हुआ है। कौसल्या का यह संघर्ष न केवल उनके निजी साहस को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह जातिगत हिंसा के खिलाफ एक प्रेरणादायक प्रतीक बन गई हैं, जो तमिलनाडु में #जातिवादविरोधी सक्रियता को मजबूत करता है।

तमिलनाडु में जातिगत तनाव और भविष्य

कौसल्या का ऐतिहासिक संघर्ष और शंकर की स्मृति में उनका काम तमिलनाडु में #जातिवादविरोधी सक्रियता का एक चमकता उदाहरण है, लेकिन इस मुद्दे को केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं किया जा सकता। कम से कम तमिलनाडु में, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, और कौसल्या जैसे साहसी लोग व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद इसके लिए लड़ रहे हैं। अब, केविन की हत्या ने फिर से तमिलनाडु में तनावपूर्ण जातिगत संबंधों के मुद्दे को सामने ला दिया है। क्या सुभासिनी कौसल्या की तरह केविन के अधिकारों के लिए लड़ेगी? यह समय है कि जातिगत घृणा और हिंसा के सभी पीड़ित खड़े हों और बोलें। हम आशा करते हैं कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करेगी और इस मामले के लिए विशेष अदालत का गठन करेगी ताकि केविन सेल्वा गणेश के हत्यारों को सजा मिले.

नेहरु और भारत की पहली मंत्री परिषद्

विद्या भूषण रावत  

हाल के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक ऐसा विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु से सम्बंधित है  जिसमे कहा गया कि १९४६ से १९५२ तक वह भारत के गैर निर्वाचित प्रधानमंत्री थे. इस पोस्ट में ये भी कहा गया की अगले वर्ष तक नरेन्द्र मोदी देश के सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमन्त्री होंगे. इसी पोस्ट में यह भी कहा गया कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है।  पूरी कोशिश यह थी कि अभी से हम यह कहना शुरू कर दे के प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है. असल में आंकड़ो की बाजीगरी से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता. देश में बहुत से लोग बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री रहे और उनके अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है की वे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते थे . 

पहले इस बात पर आते हैं की मोदी जी का कार्यकाल इंदिरा जी से अधिक हो गया है. अब जिन सज्जन ने ऐसा कहा उन्होंने  वह बहुत सुनियोजित तरीके से  यह गायब करदेते हैं कि इंदिरा गांधी ने न केवल 1966 से 1977 तक, बल्कि 1980 से उनकी दुखद हत्या, 31 अक्टूबर 1984 तक भी सेवा की। यह १५ वर्ष से अधिक ही है.  इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुछ लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को 1946 से 1952 तक "गैर-निर्वाचित" प्रधानमंत्री के रूप में गलत ढंग से चिह्नित किया है, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने भारतीय संविधान के बजाय ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। ऐसे  दावे भारत के राजनीतिक इतिहास को विकृत करते हैं और इसके स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को कमजोर करते हैं। यह लेख नेहरू के कार्यकाल और 1946-47 के अंतरिम सरकार के आसपास के तथ्यों की जांच करके रिकॉर्ड को सही करता है।  

1946 की अंतरिम सरकार: एक विविध गठबंधन  

2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार भारत के स्वतंत्रता की ओर संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कदम थी। यह एकतरफा नियुक्ति नहीं थी, बल्कि भारत के विविध राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने वाला एक गठबंधन था। पहली कैबिनेट में शामिल थे:  

- जवाहरलाल नेहरू – कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध  
- वल्लभभाई पटेल – गृह मामलों, सूचना और प्रसारण  
- बलदेव सिंह – रक्षा  
- जॉन मथाई – वित्त  
- सी. राजगोपालाचारी – शिक्षा  
- सी.एच. भाभा – वाणिज्य  
- राजेंद्र प्रसाद – खाद्य और कृषि  
- असफ अली – परिवहन और रेलवे  
- जगजीवन राम – श्रम  
- सरत चंद्र बोस – कार्य, खान और शक्ति (इस्तीफा दिया; वल्लभभाई पटेल ने स्थान लिया)  
- सैयद अली ज़हीर – कानून  
- कूवरजी होर्मुसजी भाभा – वाणिज्य (बाद में कार्य, खान और शक्ति संभाला)  

26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई, जिसमें लियाकत अली खान (वित्त), आई.आई. चुंद्रिगर (वाणिज्य), अब्दुर रब निश्तर (डाक और हवाई), गज़नफर अली खान (स्वास्थ्य), और जोगेंद्र नाथ मंडल (कानून, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व) जैसे सदस्य शामिल हुए। ब्रिटिश निगरानी में गठित इस गठबंधन में सभी सदस्यों को अपने पद की शपथ लेनी थी, जिसे वायसराय द्वारा प्रशासित किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नेहरू की शपथ उनके सहयोगियों, जैसे पटेल या मंडल से अलग थी।  

स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट  

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, नेहरू ने गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के तहत भारत की पहली कैबिनेट का नेतृत्व किया। यह कैबिनेट भी उतनी ही विविध थी, जिसमें शामिल थे:  

- जवाहरलाल नेहरू – प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान  
- वल्लभभाई पटेल – गृह मामले, सूचना और प्रसारण, राज्य  
- बलदेव सिंह – रक्षा  
- राजेंद्र प्रसाद – खाद्य और कृषि  
- मौलाना अबुल कलम आज़ाद – शिक्षा  
- जॉन मथाई – रेलवे और परिवहन  
- रफी अहमद किदवई – संचार  
- राजकुमारी अमृत कौर – स्वास्थ्य  
- बी.आर. आंबेडकर – कानून  
- आर.के. शनमुखम चेट्टी – वित्त  
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी – उद्योग और आपूर्ति  
- सी.एच. भाभा – वाणिज्य  
- जगजीवन राम – श्रम  
- एन.वी. गडगिल – कार्य, खान और शक्ति  

इस कैबिनेट में पटेल, आंबेडकर और मुखर्जी जैसे दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने नेहरू के समान ही पद की शपथ ली थी। यह दावा कि केवल नेहरू ने ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा की शपथ ली, निराधार है और इसके लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। शपथ एक मानक प्रक्रिया थी जो सभी मंत्रियों के लिए संक्रमणकालीन अवधि के दौरान लागू थी।  

  
यह दावा कि नेहरू 1946 से 1952 तक "गैर-निर्वाचित" प्रधानमंत्री थे, एक घोर गलत बयानी है। अंतरिम सरकार 1946 के प्रांतीय चुनावों के बाद गठित की गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जनादेश हासिल किया था। नेहरू को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नेता चुना गया था, न कि ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया था। संविधान सभा, जिसे भारत का संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया था, भी प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। नेहरू के नेतृत्व को "गैर-निर्वाचित" कहना पूरी संविधान सभा की वैधता पर सवाल उठाना है, जिसमें आंबेडकर, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, और पटेल, जिन्होंने रियासतों को एकीकृत किया, जैसे व्यक्तियों का योगदान शामिल है।  

सत्ता का हस्तांतरण एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो 1930 के दशक में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ शुरू हुई, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता और चुनाव शुरू किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 के चुनावों का बहिष्कार किया, लेकिन 1937 और 1946 में पूरी तरह से भाग लिया, जिसमें अधिकांश प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। नेहरू की अंतरिम सरकार के प्रमुख और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति इस लोकतांत्रिक जनादेश में निहित थी, न कि ब्रिटिश आदेश में।  


 अक्सर आरएसएस और उनके द्वारा प्रायोजित संगठनो और तथाकथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों  ने नेहरू को बदनाम करने के लिए इन कहानियों को गढ़ा है और मीडिया सोशल मीडिया के जरिये देश दुनिया में प्रचारित  किया है. नेहरु की अपनी कमिया और उपलब्धिया हो सकती है और राजनीती में उन पर चर्चा होनी चाहिए. कोई भी किसी को भगवान् बनाकर बात न करें.  ये कथन  कि नेहरू ने अपने पद और  निष्ठा की शपथ  ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए की और इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया भारत के ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम को बदनाम करने का षड्यंत्र है क्योंकि १९४६ की मंत्री परिषद् में केवल नेहरु ही नहीं थे अपितु  सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद  मुखर्जी और अन्य ने भी वही शपथ ली थी। यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ही वर्तमान भाजपा के वैचारिक गुरु हैं. इसलिए जो सवाल नेहरु से पूछे जाते हैं वोही उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं.  १९४७ के बाद से तो नेहरु की मंत्रिपरिषद में डाक्टर आंबेडकर भी कानून मंत्री बने. 

यह दावा कि स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों के लिए केवल नेहरू जिम्मेदार थे, समान रूप से भ्रामक है। विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा और आर्थिक कठिनाइयाँ जटिल मुद्दे थे जिनका सामना पूरी कैबिनेट ने किया। रियासतों के एकीकरण में पटेल की भूमिका, संविधान और बाद में हिन्दू कॉड बिल पर डाक्टर आंबेडकर का काम, और शिक्षा में मौलाना आज़ाद का योगदान भारत के शुरुआती वर्षों में अभिन्न था। खुद भारत के संविधान का प्रथम संशोधन और जमींदारी उन्मूलन कानून जैसे प्रगतिशील कानून स्वयं जवाहर लाल नेहरु ने संसद में रखे थे. इसलिए  सभी असफलताओं का दोष नेहरू पर थोपना और  उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत लोगो को दे देना पूरी मंत्री परिषद्  की सामूहिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है और यह  बौद्धिक रूप से बेईमानी है।  उस समय की मंत्री परिषद् आज की तुलना में बेहद लोकतान्त्रिक थी और बहुत बार नेहरु सरदार पटेल के घर पैदल चल कर जाते थे. मतभेदों के बावजूद भी सभी नेताओ का एक दूसरे के लिए सम्मान था. आज की मंत्री परिषद् से उसकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती जहा एक उपराष्ट्रपति अचानक से त्यागपत्र देने के बाद भी दुनिया को नहीं बता सकता कि उसने ऐसा किया क्यों ? 

भारत के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण  

नेहरू, पटेल, आंबेडकर और उनके समकालीनों में मतभेद थे और अगर हम ये कह दे कि ऐसा नहीं था ये झूठ होगा. और ऐसा होना  लोकतंत्र में स्वाभाविक है। हालांकि, वे एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समावेशी भारत के लिए प्रतिबद्ध थे। उनकी बहसें—चाहे नेहरू और पटेल के बीच शासन पर हो या नेहरू और आंबेडकर के बीच दलितों के प्रश्नों पर हो परन्एतु एक बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वे सभी संगठित और मजबूत भारत  के लिए साझा दृष्टिकोण में निहित थीं। संविधान, उनके सामूहिक प्रयासों का परिणाम, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणतांत्रिक लोकतंत्र पर जोर देता है।  

जो आलोचक धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद को मूल सिद्धांतों के रूप में अस्वीकार करते हैं, वे वास्तव में भारत के संविधान के ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इन  सभी महान नेताओं द्वारा गाँधी जी के नेतृत्व किया गया, हमारी स्वतंत्रता कोई अंग्रेजो  का उपहार नहीं था, बल्कि दशकों के हजारो स्वाधीनता सैनानियो के  बलिदान के जीती गई लड़ाई  थी। अपनी राजनीती के लिए   उस ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करना देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक होगा. 

 
आज भारत का वैश्विक शक्ति के रूप में उदय नेहरू, पटेल, आंबेडकर और अन्य लोगों की दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है  जिन्होंने एक लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत की नीव रखी। ऐसा नहीं है कि उस दौर में कोई कमिया नहीं थी लेकिन ये भी सोचिये कि नए भारत को लेकर सभी की आँखों में सपने थे. उस समय संशाधनो की कमी थी लेकिन एक भविष्य के प्रति दृष्टिकोण था.  राजनीतिक लाभ के लिए उनके योगदान को विकृत करना राष्ट्र के इतिहास और इसके स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कमजोर करता है। 

नेहरू अंग्रेजो द्वारा  थोपा गए  गैर-निर्वाचित नेता नहीं थे; वे एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उथल-पुथल भरे समय में एक विविध कैबिनेट का नेतृत्व किया। तथ्य स्पष्ट हैं: नेहरू ने, अपने सहयोगियों की तरह, वही शपथ ली, उसी राष्ट्र के लिए काम किया, और एक स्वतंत्र, समावेशी भारत का वही सपना देखा। आज जब मै दुनिया के विभिन्न देशो को देखता हूँ चाहे वो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका या दक्षिण एशिया या मध्य पूर्व, तो मुझे नेहरु और उस दौर के महान स्वाधीनता संग्राम सैनानियो और भी अधिक गर्व होता है क्योंकि भारत उन सभी देशो की तुलना में अधिक प्रगति कर सका क्योंकि  लोकतान्त्रिक राजनीति ने हमारे यहाँ अपनी जड़े गहराई से  जमा ली है. उस लोकतंत्र के अच्छे और ख़राब पर चर्चा हो सकती है लेकिन वो अभी तक मौजूद है. कम से कम नेहरु के समय उस पर उतना खतरा नहीं था जितना हम अब देख रहे हैं. नेहरु अपने दौर में लोगो में अत्यधिक लोकप्रिय थे लेकिन उसके बावजूद वह अपनी कमियों पर खुद ही लेख लिख सकते थे और अपने ऊपर कार्टून बनाने वाले शंकर को भी सम्मानित करने की और उन्हें सुन सकने की हिम्मत रखते थे. किसी भी इंसान की तरह नेहरु की भी कमिया हैं वैसे ही जैसे किसी भी अन्य नेता में हो सकती है लेकिन उसकी आड़ में तथ्यों से छेड़ छाड़ ठीक बात नहीं है 

आइए, हम प्रचार के बजाय सत्य को अपनाकर उनकी विरासत का सम्मान करें। हमें यह भी सोचें कि  एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोटा हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन के लिए बहुत अधिक सम्मानित हो सकता है। भारत के दो महानतम प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनका कार्यकाल सीमित था, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उनके राजनीतिक नेतृत्व, जीवन की सादगी, और विचारधारा की ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा। बहुत से महान नेता देश के प्रधान मंत्री नहीं बन पाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका कोई योगदान नहीं है. हम आचार्य नरेन्द्र देव, मधु दंडवते, के कामराज, को भी याद रखते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह की ये देश उनलोगों को अधिक याद करता है जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए. गाँधी, सुभाष, भगत सिंह, पेरियार, ज्योति बा फुले आदि तो सत्ता से बहुत दूर रहे लेकिन जनता तो उन्हें आज भी याद करती है और किसी भी प्रधानमंत्री से कम नहीं समझती. इसलिए मतलब यह नहीं कि कोई प्रधानमंत्री है या नहीं अपितु यह की उन्होंने क्या  किया और लोग उन्हें  कैसे याद रखते हैं.  स्पष्ट हो कि एक राष्ट्र किसी के प्रधानमंत्री के दिनों और वर्षों की गिनती नहीं करेगा अपितु उसके कार्य के लिए याद करेंगे. हम किसी भी नेता के प्रशंसक हो सकते हैं लेकिन केवल इतना ही निवेदन कि अपने महापुरुषों और स्वाधीनता संग्राम को ख़ारिज कर या बदनाम कर हम कोई नए राष्ट्र या नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते. 

पहचान पत्रों की बढ़ती संख्या और गायब होता नागरिक

 

विद्या भूषण रावत 

हमें बताया जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कितनी लोकतांत्रिक है जहां कुछ भी वास्तव में "रिकॉर्ड पर" नहीं जाता? जहां सरकारी प्राधिकरणों द्वारा व्यापक जांच-पड़ताल के बाद जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज़—रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए तो आवश्यक हैं, लेकिन सबसे मौलिक अधिकार: मतदान के लिए अपर्याप्त घोषित कर दिए जाते हैं।

उदाहरण के लिए आधार को लें। वर्षों तक इसे हमारी मौजूदगी का अंतिम प्रमाण माना गया। इसके बिना आप बैंक खाता नहीं खोल सकते, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते, न ही होटल में चेक-इन कर सकते। आधार आधुनिक भारतीय पहचान का आधारस्तंभ बन गया था। इसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की भी योजना थी, ताकि मतदान को "आसान" बनाया जा सके। लेकिन अब, बिहार जैसे राज्यों में, हम एक विचित्र उलटफेर का सामना कर रहे हैं—आधार अब "निराधार" (बेसलेस) हो गया है, जो हमारी मतदान पात्रता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

विरोधाभास चौंकाने वाले हैं। राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार—सभी आधिकारिक दस्तावेज़—अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त माने जा रहे हैं। यह इन दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है? इससे भी महत्वपूर्ण, यह उस व्यवस्था के बारे में क्या कहता है जिसने इन्हें जारी किया?

इस बेतुकेपन में मतदाता सूचियों की खंडित संरचना और जोड़ देती है। कोई व्यक्ति लोकसभा मतदाता सूची में हो सकता है, लेकिन विधानसभा या नगरपालिका चुनावों में गायब हो सकता है। हमारे अपने घर में, पिछले आम चुनावों के दौरान तीन परिवार के सदस्यों को दो अलग-अलग मतदान केंद्रों पर वोट डालना पड़ा। यह असंगति न केवल प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास के क्षरण को भी दर्शाती है।

यह समझ में आता है कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करना आवश्यक है। लेकिन क्या चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया इतनी जटिल करनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को सरकारी विभाग द्वारा आधार या मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है, और यदि वे दस्तावेज़ धोखे से प्राप्त किए गए हैं, तो दोष केवल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि जारी करने वाले अधिकारियों पर भी है। फिर भी, हमेशा की तरह, नौकरशाही का तथाकथित "स्टील फ्रेम" बिना किसी खरोंच के बच निकलता है—जवाबदेही एक अनजान अवधारणा बनी रहती है।

हम केवल लिपिकीय त्रुटियों की बात नहीं कर रहे। हम लाखों लोगों के संवैधानिक मतदान के अधिकार से वंचित होने की बात कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है, जबकि अन्य में रहस्यमयी ढंग से कम हो जाती है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी जाती। आज के भारत में, सबूत का बोझ पूरी तरह से नागरिक पर डाल दिया गया है। व्यक्ति को बार-बार यह साबित करना पड़ता है कि वे अभी भी जीवित हैं—लाक्षणिक और शाब्दिक रूप से।

इससे भी बदतर, कुछ मामलों में लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है ताकि अन्य लोग बीमा या संपत्ति का दावा कर सकें। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में ऐसा एक रैकेट उजागर हुआ। मध्य प्रदेश में, सांप के काटने के पीड़ितों के लिए सरकारी फंड को नकली मौतों के नाम पर हड़प लिया गया। ऐसे उदाहरण एक बड़े रोग को उजागर करते हैं—हमारा प्रशासनिक तंत्र लोगों की सेवा करने की तुलना में उनका शोषण करने में अधिक रुचि रखता है।

लेकिन संकट केवल नौकरशाही की विफलता तक सीमित नहीं है; यह एक सामाजिक संकट भी है। हम एक अत्यधिक राजनीतिक समाज बन गए हैं, न कि जागरूक नागरिकों के अर्थ में, बल्कि राजनीतिक खेमों के प्रति अंधी वफादारी के अर्थ में। सार्वजनिक बहस ऑनलाइन चिल्लाहट में बदल गई है, जहां आम नागरिक की एकमात्र भूमिका अपने चुने हुए नेता के लिए ताली बजाना है। असहमति का मजाक उड़ाया जाता है, और वास्तविक चिंता पक्षपातपूर्ण शोर में डूब जाती है।

लोकतंत्र बहिष्कार पर नहीं, बल्कि समावेश पर फलता-फूलता है। व्यक्ति की शक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता में निहित है—न कि उनकी भीख मांगने में। एक सरकार जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उसे मतदान को सुगम बनाना चाहिए, न कि इसमें बाधा डालना। चुनावी भागीदारी को अधिकतम करना चाहिए, न कि अवरुद्ध करना।

बिहार की स्थिति, जहां वैध सरकारी पहचान पत्रों के बावजूद मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, को तत्काल संबोधित करना होगा। यदि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या पर्याप्त है। और यदि इन दस्तावेज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन लोगों को दंडित करें जिन्होंने इसे सुगम बनाया—न कि उस निर्दोष नागरिक को जो वोट डालने की कोशिश कर रहा है।

अब सवाल यह है: क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के मतदान के अधिकार को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करेगा?

या फिर आम भारतीय अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले हज़ारों प्रशासनिक मौतें मरता रहेगा?

खान पान के पूर्वाग्रहों से दूर रह कर वैश्विक सांस्कृतिक विविधता का आनंद लें

विद्या भूषण रावत

दोपहर का समय था और कोलंबिया डे समारोह के दौरान बोगोटा में नेशनल यूनिवर्सिटी हॉल के बाहर प्रतिभागी भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे। स्वयंसेवकों ने लोगों को दो अलग-अलग पंक्तियों में खड़ा किया ताकि भोजन वितरण आसान हो सके। "आप रेगुलर हैं या शाकाहारी?" यह सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर समझ आया कि 'रेगुलर' का मतलब मांसाहारी भोजन से था। भारत में हम मांस खाने वालों को 'नॉन-वेजिटेरियन' कहते हैं, जो शायद सही नहीं है और कई बार इसे अपराध जैसा माना जाता है।

जब आप देश से बाहर यात्रा करते हैं, तो हर कोने पर संस्कृति बदलती नजर आती है। जो चीज यहाँ अशुद्ध मानी जाती है, वह कहीं और सामान्य हो सकती है। इसलिए, हमें खाद्य और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, वे अपनी संकीर्ण सोच में कैद रहते हैं और यात्रा का भली प्रकार से आनंद नहीं ले पाते। अगर आप इतनी दूर यात्रा करके भी अपने घर का खाना ढूंढते हैं, तो आप दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का आनंद नहीं ले रहे। यात्राये केवल फोटो, सेल्फ़ी या रील तक ही सीमित नहीं रखे अपितु हमारी कोशिश लोगों को समझने की होनी चाहिए और बिना खाने के आप दूसरी संस्कृति को कभी भी समझ नहीं सकते। शायद यही कारण है कि यूरोपीय लोग दुनिया भर की संस्कृति को भी समझ पाए अपितु उस पर शोध और दस्तावेजीकरण उनसे अधिक कोई नहीं कर पाया. सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हमें अपने से भिन्न दिखने वालो से दूर रखते हैं लिहाजा हम किसी से दिल से बात नहीं कर पाते.

कुछ साल पहले मुझे  एशिया लैंड फोरम द्वारा किर्गिस्तान में आयोजित एक सम्मेलन में मैंभाग लेने का अवसर मिला. सम्मलेन के दौरान फील्ड विजिट में मुझे घुमंतू समुदाय के एक गाँव में जाने का अवसर मिला. वहां दोपहर में वोडका पार्टी थी, जिसमें मछली और अन्य व्यंजन परोसे गए। कुछ देर बाद, एक मित्र ने कहा कि कुछ ग्रामीण मेरे साथ ‘सेलेब्रेट’ करना चाहते हैं। क्रिगिस्तान में मेरे मित्र अलेक्सेंडर का मुझसे बहुत अत्मिया सम्बन्ध हुआ. वह पुराने सोवियत दिनों को याद करने वाला व्यक्ति था. मेरे साथ चर्चाः में उसने उम्झ्से कहा की विद्या तुम भारत से हो और बड़ी बात यह की भारत के पास बुद्ध जैसे क्रन्तिकारी व्यक्ति की विरासत है. हंसी मजाक में उसने मुझसे कहा, विद्या, बुद्ध विश्व के पहले मार्क्सवादी थे. मैंने हँसते हुए उसे टोका और कहा एलेग्जेंडर, बुद्ध मार्क्स से २५०० वर्ष पूर्व पैदा हुए और उन्हें मार्क्स का दूर दूर तक कोई ख्याल भी नहीं रहा होगा लेकिन मार्क्स को बुद्ध का पता रहा होगा क्योंकि उनकी सोच में बुद्धिवाद दिखाई देता है इसलिए मार्क्स एक बुद्धिस्ट थे कहना सही होगा. वो जोर से हँसे और मेरी बात से सहमति प्रकट की. खैर, वह मुझे अलग से एक किनारे पर लेजाना चाहते थे. पहले में उन्हें इधर उधर घुमा रहा था लेकिन फिर उन्हें मना नही कर पाया.मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, "विद्या, हम खुश हैं कि आप यहाँ हैं। आइए कुछ सेलिब्रेट करें।" मैंने कहा कि मैं पहले ही काफी वोडका ले चुका हूँ और अब और नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, "हम आपको वोडका नहीं दे रहे।" मैंने कहा मै अभी कुछ भी लेने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हम खूब मछली ले चुके थे और खाने के लिए और भी बहुत से स्थानीय पकवान भी थे. उन्होंने कहा, हम आपको कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे. आइये आपको दूध पिलायें. और फिर उन्होंने मुझे घोड़ी का दूध पेश किया। मैं हैरान रह गया। मेरी समस्या यह नहीं थी कि यह घोड़े का दूध था, बल्कि भारत में यह मान्यता है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। मैंने उन्हें यह बताया, लेकिन वे हंसने लगे और बोले कि यह उनके खानपान का हिस्सा है और वे लोग मछली के बाद दूध पी लेते हैं. मैंने उनसे कहा मै इतनी आसानी से मछली खाने के बाद  दूध नहीं ले पाऊंगा.

 अभी ग्लोबल लैंड फोरम के दौरान बोगोटा में कार्यकरम के अंतिम दिन, मॉन्टेनेग्रो के हमारे मित्र मिलन सेकुलोविच, जो सिनजाजेविना जंगलों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, ने एक अनोखी पार्टी दी। आपको बता दे कि मोन्टेनेग्रो यूरोप का एक छोटा सा देश है जो पहले युगोस्लाविया का हिस्सा था और जून २००६ में एक अलग राष्ट्र बना जिसकी आबादी लगभग साढ़े छ लाख की है. मिलन और उनकी सहयोगी ने सुबह 9 बजे के कार्यक्रम में उन्होंने ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर चॉकलेट, टॉफी और दो बोतल वाइन के साथ एक टेबल सजाई। उन्होंने वाइन को छोटे-छोटे शॉट्स में परोसा, जो टकीला की तरह था। टकीला दुनियाभर में प्रसिद्ध मैक्सिको की बनी १६ वी शताब्दी की वो शराब है जिसे छोटे छोटे ‘शॉट्स’ में लिया जाता है. इसमें बानी या सोडा नहीं मिलाया जाता हालाँकि बहुत से लोग इसे लेमन और नमक के साथ लेते हैं. खैर, मिलन कोई टकीला नहीं लाये थे लेकिन उसकी प्रक्रिया बिलकुल टकीला लेने की थी. क्योंकि सुबह का समय था और सभी लेने में झिझक रहे थे. मैंने इसकी शुरुआत कर झिझक मिटा दी. यह एक रोमांचक अनुभव था। मिलन ने बताया कि मॉन्टेनेग्रो और बाल्कन देशों में उत्सवों को मनाने के लिए ऐसा किया जाता है और इसका कोई विशेष समय नहीं होता. इसे सुबह भी लिया जा सकता है. मतलब ये की किसी अच्छे कार्य की शुरुआत ऐसे ही की जाती है. यह सर्बियाई प्लम ब्रांडी 'ताकोवो श्लिजोविका' थी, जिसे नट्स या चॉकलेट के साथ लिया जाता है। इसे पानी या सोडा के साथ नहीं मिलाया जाता। मॉन्टेनेग्रो की 'मेडुश्का' नामक हनी ब्रांडी भी थी।

मुझे मेरे मित्र मिलन की यह पहल बहुत पसंद आई। पिछले 35 वर्षों में कई देशों की यात्रा करने के बावजूद, मुझे नई चीजें सीखने और अलग-अलग खानपान आजमाने की उत्सुकता बनी रहती है। मैं स्थानीय और मूलनिवासी समुदाय के साथ उत्सव मनाना पसंद करता हूँ। भारत मे भी झारखंड से लेकर तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्रों मे जाकर, उनके खान पान मे बिना लाग लपेट के रहकर ही हम ईमानदारी से उनकी समस्याओ को समझ सकते हैं. खान पान की दूरिया असल में दिलो की दूरिया बन जाती हैं. कई बार आपको यदि कोई चीज पसंद भी नहीं है तो कुछ और के लिए कह सकते हैं. जैसे अक्सर गाँवों में हर जगह पर चाय पीने से मुझे इसलिए परेशानी होती है की ना करते करते भी लोग उसमे दूध और चीनी की मात्रा बहुत डाल देते हैं ऐसे में यदि हम उनसे कोई स्थानीय पेय जैसे सत्तू आदि मांगे तो शायद या मकई, बाजरे की रोटी या कोई अन्य आसानी से उपलब्ध खाद्य मांगे तो लोग बहुत खुश होकर वो लायेंगे और यदि नहीं भी है तो वो समझ जायेंगे की आप उन्हें साथ खाना न खाने के लिए बहाना नहीं कर रहे. भारत में तो बड़े बड़े लोग ऐसे अवसरों पर ‘आज ब्रत है’, अभी खाकर आ रहे हैं, पेट ख़राब है और बहुत से बहाने ढूंढते हैं जो सभी लोग समझ जाते हैं. फिर वह आपके साथ हकीकत में दिल से भी बात नहीं कर पाते. .

अमेजन क्षेत्र के आगुआ बोनिता गाँव में स्थानीय मूलनिवासियो ने जिस तरह कार्यक्रम आयोजित किया, वह मुझे बहुत पसंद आया। पूरी परम्परा में गाँव के बुजुर्गों को विशेष सम्मान दिया जाता है और सभी समारोह उनकी उपस्थिति में शुरू होते हैं। वे पानी आग और हरियाली, फल जिसमे मक्का, केला आदि होता है की पूजा करते हैं और फिर किसी स्थानीय हरियाली से आपके ऊपर पानी छिडकते हैं और धुंवा भी सूंघते हैं. पूरी मूलनिवासी परम्परा में पानी, आग, हरियाली और सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें से आशीर्वाद मांगा जाता हैं। शहरी 'शिक्षित' लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन वनाश्रित मूलनिवासी समुदायों का प्रकृति से रिश्ता में इनकी आवश्यकता होती है जिसे हमें समझने की जरूरत है। उनकी सामुदायिक जिंदगी और परिवार के प्रति प्रेम हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें अपनी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को 'संसाधन' मानकर शोषण करने के बजाय संरक्षित करना चाहिए।

आगुआ बोनिता में मैंने जो सबसे स्वादिष्ट भोजन खाया, वह था 'प्लाटो मोजार्रा रोजा पेस्काडो दे लागो'—ग्रिल्ड मछली, चावल, नींबू-प्याज की सलाद के साथ। यह अमेजोनियन झीलों या नदियों  में पाई जाने वाली मोजार्रा मछली थी। असल में इस क्षेत्र में ताजे पानी की मछलियों को ही पसंद किया जाता है क्योंकि उनकी ही उपलब्धता होती है. यहाँ पर ओर्तेगुआ और सैन पेद्रो नदियों में ये मछिलया बड़ी संख्या में पायी जाती हैं. यहाँ लोगों के व्यंजनों में तेल का उपयोग नहीं था, फिर भी वे लाजवाब थे। हर दिन अलग-अलग व्यंजन परोसे गए, जो यहाँ की खाद्यान और भोजन विविधता को दिखाते हैं। कॉफी, शहद, मक्का, केला और अन्य स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजन भी थे। कई फलो का जूस पीने को भी मिला.

आगुआ बोनिता एक छोटा गाँव है, लेकिन वहां एक बार भी है जिसके सामने एक फुटबॉल का  मैदान भी है। लड़कियों को फुटबॉल खेलते देखना अद्भुत था। बार में पुरुष और महिलाएं एक साथ नाचते-गाते थे, जो हमारे यहाँ के 'पुरुष-प्रधान' स्थानों से बिल्कुल अलग था।यहाँ बार में आपको गाँव के बुजुर्ग भी दिखाई देंगे लेकिन मैंने देखा यही के युवा महिलायें और पुरुष उन्हें कंपनी दे रहे थे और उनका ख्याल रख रहे थे ताकि उन्हें अकेलापन न महसूस हो. शहरी संस्कृति में व्यक्ति अलग थलग हो गया है लेकिन पारंपरिक व्यवस्था में रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं. शहरों में आकर हमें ये चुभने लगे हैं फिर भी इनका भी एक अपना ही मज़ा है. आज़ादी और आधुनिकता के नाम पर कर एक पुरानी परम्परा को रिजेक्ट करने से कूछ हासिल होने वाला नहीं है.

इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन विविध और सुंदर है। दूसरों की संस्कृति को छोटा या बेकार न समझे। दुनिया की सुंदरता और आनंद उसकी विविधता में है। अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपने की जरूरत नहीं। दूसरों की संस्कृति को अपनाएं और उसकी सराहना करें, भले ही आपको सब कुछ खाना या पीना न पड़े फिर भी उन बहुत से चीजो में कोई तो ऐसी होगी जो आप खा सकते हैं. दो सप्ताह की यात्रा में ही हमें अपने घर की याद आने लगती है. अगर हम हर जगह अपने घर का खाना ढूंढेंगे, तो यात्रा का कोई मतलब नहीं। यात्रा का उद्देश्य केवल सेल्फी लेना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नहीं, बल्कि समुदायों और समाजों को समझना है जो उनके साथ बैठे और खाए पिए बिना संभव नहीं है.

इन यात्राओं और अनौपचारिक बातचीत से हमें समुदायों के बारे में गहरी समझ मिलती है, जो औपचारिक सेमिनारों से नहीं मिल सकती। असल मे सेमीनार से बाहर ही इतनी अधिक सशक्त और समृद्ध बातचीत हो सकती है. कोलंबिया के इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए  आयोजकों का धन्यवाद, जिन्होंने जिसके फलस्वरूप हमें इस खूबसूरत अनुभववहा कि इतनी विविध संस्कृति के दर्शन हुए और लोगो से समृद्ध किया।बातचीत कर उन्हें समझने का अवसर मिला