विद्या भूषण रावत
धराली में खीरगंगा की तबाही
कल ५ अगस्त २०२५ को खीरगंगा गाड में आई फ़्लैश फ्लड ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में भयंकर तबाही मचाई, जो हृदयविदारक है। धराली, हर्षिल घाटी का एक बेहद खूबसूरत गांव था, जो गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित था जो #भागीरथी नदी तक के तट पर बसा हुआ था और अपने सेबो के बगान के लिए प्रसिद्ध था. यह गांव #हर्सिल घाटी में पड़ता है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों और भागीरथी के मनोरम दृश्यों से घिरा एक अत्यंत सुंदर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई छोटी धाराएँ भागीरथी में मिलती हैं।
धराली में एक छोटा सा बाजार था, जहाँ लोग #गंगोत्रीधाम जाते समय या वहाँ से लौटते समय रुककर भोजन करते थे। हालाँकि हर्सिल एक अधिक प्रसिद्ध गांव था, लेकिन धराली का स्थान और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी आकर्षक बनाता था। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। नदी के किनारे की ओर एक प्राचीन मंदिर #कल्पकेदार भी है। साधारण दिखने वाली #खीरगंगा, जो वास्तव में एक गाड , गदेरा या एक प्राकृतिक धारा है जो ऊँचे पहाड़ों से निकलती है और अपने प्राकृतिक प्रवाह के माध्यम से भागीरथी में मिल जाती है। धराली से माँ गंगा का मायका मुख्बा एक झुला पुल के रस्ते पहुंचा जा सकता था. ये गाँव आमने सामने हैं. मुखबा थोड़ा उंचाई पर स्थित है और वहा से धराली और सामने बहती हुई भागीरथी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है. #हिमालयकीगंगा यात्रा के समय और उसके बाद भी मुझे हर्षिल और धराली में रुकने का अवसर मिला और मै यह कह सकता हूँ के दोनों स्थान अप्रतिम हैं. मुझे आशा है की धराली पुनः अपनी धरोहर को प्राप्त करेगा.
इतिहास बताता है कि पहाड़ों में सबसे बड़ी तबाही हमेशा इन गाड गदेरों के कारण होती है, क्योंकि ये ज्यादातर समय छोटी धाराओं जैसे दिखते हैं, जिसके कारण इनके आस पास के क्षेत्रो में व्यवसायिक केंद्र खुल जाते हैं, व्यापार चल पड़ता है और कंक्रीट के 'जंगल खड़े हो जाते हैं और ये बिना आधिकारिक या राजनितिक प्रश्रय के संभव नहीं है. हिमालय में तेजी से बढ़ते निर्माण और #चारधामयात्रा का दबाव भी उत्तराखंड पर भारी है, जहाँ बुनियादी ढांचे का विस्तार करना मुश्किल है। पर्यटक सस्ते और आरामदायक जगह चाहते हैं. वैसे भी भारतीय पर्यटक मूलतः अपनी धार्मिक भावनाओं के चलते इस क्षेत्र में आते हैं जिसमे अधिकांश की स्थानीय जन भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उसकी इस बात में कोई दिलचस्पी है की इस प्रकार के क्षेत्रो में हर प्रकार की सुविधाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती. भारतीय पर्यटक हर जगह अपने घर जैसी सुविधाएँ चाहते हैं, चाहे वे #केदारनाथ या #गंगोत्री जाएँ। अगर समय पर कोई कार्य नहीं हुआ या रहने की जगह नहीं मिली तो वह भी दावा करते हैं कि उनकी वजह से ही #उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चलती है। इस प्रकार का पर्यटन स्थानीय प्रशासन पर अनावश्यक दवाब बनाते हैं.
धराली की घटना को पहले बदल फटने की घटना कहा गया लेकिन विशेषज्ञ यह कह रहे हैं की क्लाउड बर्स्ट के
रूप में इस घटना को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि यह ग्लेशियललेकआउटबर्स्ट का मामला हो सकता है, जो आसपास के स्थानों के लिए सबसे खतरनाक स्थिति पैदा करता है। उत्तराखंड में लगभग 1266 हिमनदी झीलें हैं, जिनमें से 13 को उच्च जोखिम वाला माना जाता है। हर्सिल सेना बेस के पास भागीरथी पर एक कृत्रिम झील बनने की भी खबरें हैं, जो बाढ़ के कारण तबाह हो गया था। सेना वहाँ अपनी समस्याओं के बावजूद बचाव कार्य में सक्रिय है। २०१३ के केदारनाथ आपदा और २०२१ की ऋषि गंगा-धौली गंगा में आई आपदाएं असल में ग्लासियल लेक फार्मेशन के कारण ही हुई थी. इसलिए इस प्रकार की घटनाओ का पूर्वानुमान लगाने के लिए सेटेलाइट की मदद लेने की जरुरत है.
धराली पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। भेजी गई बचाव टीमें भूस्खलन और राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर धंसने के कारण बीच में फंस गई हैं। हालाँकि मौसम में सुधार के चलते सेना और वायुसेना के हेलीकाप्टर अब उड़ान भरने लगे हैं और अपने रेस्क्यू मिशन में लगे हैं. साधारण दिनों में खीर गंगा की तरफ लोगो का ध्यान भी नहीं जाता लेकिन आज उसकी तबाही रेनी गाँव में रिशिगंगा जैसी ही थी.
2024 में, सरकार ने सभी पर्यावरणीय नियमों के खिलाफ हर्सिल से गंगोत्री तक राजमार्ग को चौड़ा करने की अनुमति दी थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि हजारों देवदार के पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया था। ऐसा बताया गया की राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण के लिए ४ हज़ार से ६ हज़ार देवदार के वृक्षों को काटने की योजना थी और बहुत से लोग बताते हैं की उनका चिन्हीकरण भी हो चुका है. हर्षिल से गंगोत्री का क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं और सरकार इन २०१२ में इसे इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद विकास के नाम पर बड़ी चट्टानों को काटने का 'कार्यक्रम' बनाया जा रहा है. गंगोत्री घाटी की पर्वत श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक है और हम सबकी भलाई इसी बात में है की हम इसके साथ न खेले नहीं तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं. २०२५ में अब तक उत्तराखंड में बहुत सी घटनाएं हुए हैं जो हमें इशारा कर रही हैं की समय है हम चेत जाएँ.
केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना (15 जून, 2025): केदारनाथ धाम की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना आपदा प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है।
चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन (जुलाई-अगस्त 2025): मौसम विभाग ने 25 और 29 जुलाई को रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और उत्तरकाशी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएँ हुईं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई।
नैनीताल और भीमताल में बाढ़ (3 अगस्त, 2025): गौला नदी के उफान पर आने और बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नैनीताल और भीमताल में जलभराव और सड़क बंद होने की स्थिति बनी। एक बरसाती नाले में दो स्कूटी सवार बह गए, जिनमें से एक लापता हो गया।
बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन (3 अगस्त, 2025): विष्णु प्रयाग के पास लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी।
५ अगस्त को ही उत्तरकाशी के दो और स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं. त्य्युनी में यमुना नदी में भयानक उफान दिखाई दे रहा है. मन्दाकिनी, पिंडर, अलकनंदाम, नयार, खो आदि सभी नदियों में जबरदस्त बाढ़ है. उत्तराखंड के काली क्षेत्र की खबरे तो अभी अधिक नहीं आ रही लेकिन काली-शारदा-घाघरा का क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और बिहार में सर्वाधिक आपदाओं वाला रहा है. मानसून में ये सभी अपनी 'सीमारेखा' के ऊपर ही बहती हैं. हालाँकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएँ कोई नई बात नहीं हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनसे कुछ सीखा जाए. ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी सबक नहीं लिया जाता क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारी पर्यटन और विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह होते लेकिन वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं . पिछले कुछ दशकों में कई बड़ी घटनाएँ हुई हैं:
- 1991 उत्तरकाशी भूकंप: 6.8 तीव्रता के भूकंप में 768 लोगों की मृत्यु हुई।
- 1998 माल्पा भूस्खलन: पिथौरागढ़ में 255 लोग मारे गए, जिसमें 55 कैलाश मानसरोवर यात्री शामिल थे।
- 2013 केदारनाथ आपदा : केदारनाथ में बादल फटने और भूस्खलन से 5,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
- 2021 ऋषिगंगा आपदा: चमोली में हिमनदी झील के फटने से 204 लोग मारे गए, जिनमें से 124 लापता रहे।
पर्यावरण और नीतिगत चुनौतियाँ
केंद्र सरकार ने २०१० में उत्तराखंड में उत्तरकाशी-गौमुख के १३० किलोमीटर क्षेत्र को 2010 में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसकी अंतिम अधिसूचना 2012 में आई। नेताओं ने इसे विकास विरोधी कहा और हकीकत में इसका कभी ईमानदारी से पालन ही नहीं हुआ. फलस्वरूप अनियोजित निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएँ, और चारधाम यात्रा के लिए सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्यों ने इस नाजुक क्षेत्र को और अधिक कमजोर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य नक्शे से गायब हो सकते हैं हालाँकि उनकी टिपण्णी हिमाचल के सन्दर्भ में थी लेकिन यह बात उत्तराखंड जैसे राज्य पर भी वैसे ही लागू होती है.
NGT के 2017 के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में नदी तट से १०० मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, और 50-100 मीटर तक का क्षेत्र नियामक क्षेत्र माना जाना चाहिए। फिर भी, उत्तराखंड में नदी तटों पर होटल और रिसॉर्ट्स का निर्माण जारी है, जो आपदाओं को बढ़ावा देता है। खो नदी पर दुगड्डा लैंसडाउन मार्ग पर आप होटल और रिजोर्ट देख सकते हैं. कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर भी आपको ऐसा दिखाई देगा. ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग पर आपको शुरू से ही राफ्टिंग के लिए टेंट नदी पर ही लगे मिलेंगे. देहरादून में सोंग नदी क्षेत्र में भी लोगो का कब्जा बना रहता है. शहर के मध्य में रिप्सना नदी क्षेत्र में तो अब लोगो की कोलोनिया ही बन गयी है. आखिर ये सब लोग अपने आप तो नहीं कर सकते. बिना प्रशासन की शह या सत्ताधारियो के आशीर्वाद और खुले समर्थन के बिना ऐसा संभव नहीं है. आखिर क्यों हम अपनी नदियों और पहाडियों के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं ? पहाड़ और नदिया उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान है और इनको बचाने की लड़ाई भी उत्तराखंड के मूलनिवासियो को ही लडनी पड़ेगी क्योंकि मैदान से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये रील या सेल्फी से अधिक कुछ नहीं रह गया है. लोग अपने भगवानो से आशीर्वाद के लिए आते हैं, पहाड़ो से उन्हें कोई मतलब नहीं. वे तो चाहते हैं की उन्हें इतनी सुविधाए मिल जाएँ कि चलने में थोड़ा भी मेहनत न करनी पड़े और सरकार उन्हें वो सब देना चाहती है जो वो चाहते हैं..
उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएँ केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय और नीतिगत कमियों का परिणाम भी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि:
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर सख्ती से रोक लगाए।
- चारधाम यात्रा को नियंत्रित कर पर्यटकों की संख्या सीमित करे।
- हिमनदी झीलों की निगरानी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करे.
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर स्थाई विकास को बढ़ावा दे जिससे स्थानीय लोगो को लाभ भी हो.
- जलवायु परिवर्तन के प्रश्न अब हमारे पाठ्यक्रमो में आना आवश्यक है और इसके साथ ही हमारे औद्योगिक नीति में भी ऐसे निर्माण और उद्योगों को ही प्रश्रय दिया जाए जो पर्यावरणीय मापदंडो और पहाड़ो की संवेदनशीलता के अनुसार हो.
- उत्तराखंड में अब और जल विद्युत् या रेलवे आदि की परियोजना पर विचार न करें. हम पुरानी परियोजनाओं को रोकने की बात नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में ऐसी किसी परियोजना पर विचार न करें.
हम धराली आपदा में पीड़ित सभी लोगों की सुरक्षा और संरक्षा की कामना करते हैं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएँ हैं। सशस्त्र बलों, NDRF, और SDRF के कार्यकर्ताओं को सलाम, जो दिन-रात लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के लोग बेहतर के हकदार हैं। सरकार को इस क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए। क्या सरकार विपक्ष, सामाजिक और नागरिक संगठनो, पर्यवारणविदो के साथ चर्चा कर उत्तराखंड के भविष्य पर कोई सार्थक पहल कर सकती है. ये समय है जब उत्तराखंड के चाहने वाले और हिमालय को प्यार करने वाले सभी लोगो को एक साथ आकर संयुक्त रूप से सोचने की और मिलबैठ कर संवाद करने की ताकि पहाड़ो को बचाया जा सके. पहाड़ बचेंगे तो उत्तराखंड की अस्मिता और पहचान भी ज़िंदा रहेगी. पहाड़ो के बिना पहाड़ी नहीं, ये बात याद रखने की है.
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